गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान

(पर्यावरण और वन मंत्रालय,   भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान)

कोसी-कटारमल, अल्मोड़ा-263643, भारत

 

 

 

सूचना का अधिकार.....

                          

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

 

 

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित केन्द्र सरकार की वेबसाइट

 

[ http://righttoinformation.gov.in Or http://rti.gov.in ]

 

 

सूचना का अधिकार अधिनियम]  2005 कब अस्तित्व में आया

यह 12 अकटूबर 2005 को (15 जून, 2005 को अपने अधिनियमन के 120 वें दिन) अस्तित्व में आया है। कुछ प्रावधान तत्काल प्रभाव से अस्तित्व में आ गए हैं अर्थात सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारियां (एस.4(1)), लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम (एस.5(1) और एस.5(2)). केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन (एस.12 और 13), राज्य सूचना आयोग का गठन (एस.15 और 16), खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर अधिनियम का लागू न होना (एस.24) और अधिनियमन के प्रावधानों को कार्यांवित करने के नियम बनाने की शक्तियॉं।

 

किस पर लागू है

यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा पूरे भारत पर लागू होता है (एस12)

 

सूचना का क्या अर्थ है

सूचना का अर्थ है, किसी भी रूप में कोई भी सामग्री जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉंग बुक, संविदा, रिपोर्ट, पेपर, नमूने, मॉडल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध डाटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित सूचना जिसे किसी भी रूप में किसी भी सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के तहत प्राप्त किया जा सकता है शामिल है, लेकिन इसमें फाइल की टिप्पणियां शामिल नहीं हैं (एस.2 एफ).

 

सूचना का अधिकार का अर्थ क्या है

इसमें शामिल हैं:

1.   काम, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करने,

2.   दस्तावेजों या अभिलेख की टिप्पणियां, सार अथवा प्रमाणित प्रतियां लेने

3.   सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने,

4.   प्रिंटआउट, डिस्केट, फ्लापी, टेप, विडियो कैसेट या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में या प्रिट के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार.

 

केन्द्रीय सूचना आयोग

हर सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण के तहत उपलब्ध जानकारी तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए सूचना के अधिकार का व्यावहारिक शासन स्थापित करने के लिए एक अनिनियम केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का गठन और उनसे संबद्ध और आनुशंगिक मामलों के लिए।

     केंद्रीय सूचना आयोग का गठन केन्द्र सरकार द्वारा एक गजट अधिसूचना के माध्यम से किया गया है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिक से अधिक दस सूचना आयुक्त (आईसी) शामिल हैं, कृपया अधिक जानकारी के लिए http//cic.gov.in देखें।

 

 

आवेदन प्रपत्र

 

डाउनलोड करें - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र - [पीडीएफ]      [जेपीजी]  

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र को अस्वीकार करना।

 

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जीबीपीआईएचईडी

सूचना का अधिकार अधिनियम, की धारा 4(1)(ख)

 

1. संगठन का विवरण, कार्य और कर्तव्य

 

2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य           समूह और विषय की संरचना

 

3. पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व सहित निर्णय निर्माण प्रक्रिया में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया

 

4. इसके प्रकार्यो को करने के लिए निर्धारित मानक

 

5. नियम, विनियम, निर्देश और इसके द्वारा धारित रिकॉर्ड

 

6. इसके अंतर्गत धारित दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

 

7. परामर्थ के लिए मौजूदा व्यवस्था और नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में जनता का प्रतिनिधित्व

8. दो और अधिक व्यक्तियों से बने बोर्ड, परिषद, समितियों और निकायों का विवरण

9. अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका

10. प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और-प्रतिपूर्ति की पद्धति

11. सभी योजनाओं और प्रस्तावित व्यय के विवरण के साथ प्रत्येक एजेंसी के लिए बजट आवंटन और वितरण की रिपोर्ट

 

12. सहायता कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका और प्रत्येक कार्यक्रम में लाभार्थियों का विवरण (लागू नहीं)

 

13. छूट, परमिट प्राप्तकर्ताओं के विवरण (लागू नहीं)

 

14. उपलब्ध और धारित सूचना का विवरण इलेक्ट्रानिक रूप में संक्षिप्त

 

15. कामकाज के घंटों सहित सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

 

16. जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण

 

. किरीट कुमार

वैज्ञानिक जी और जन सूचना अधिकारी

गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान

कोसी-कटारमल, अल्मोड़ा-263643, उत्तराखंड, भारत

फोनः (05962) 241041/241154, फैक्सः: (05962) 241014/241150

E-mail: ppdhyani[at]gbpihed[dot]nic[dot]in (or) os[at]gbpihed[dot]nic[dot]in

Website: http://gbpihed.gov.in  

 

 

 

अपीलीय प्राधिकार:

निदेशक

गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान

कोसी-कटारमल, अल्मोड़ा-263643, उत्तराखंड, भारत

फोनः (05962) 241041/241154, फैक्सः: (05962) 241014/241150

ईमेलः psdir@gbpihed.nic.in